मौद्रिक नीति २०७८/७९ हाइलाइट्स – शेयर ज्ञान

Monetary Policy highlights

केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी कर्जा-निक्षेप-अनुपात (सीसीडी) खारेज गरेको छ ।बैंकरहरुले सिसिडी रेशियोले वास्तविक तरलता नदेखाउने भन्दै उक्स रेशियोलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सोहि अनुसार केन्द्रिय बैंकले उक्त रेशियोलाई खारेज गरेको हो। हालसम्म  बैंकहरुको ८५ प्रतिशत सिसिडि रेशियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। जसलाई खारेज गरी केन्दीय बैंकले कर्जा निक्षेपलाई मात्र गणना गर्ने सीडी रेसीयो लागू गरी सोलाई ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले राहत दिएको छ ।आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति ऋणी लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी लगातार ३ वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र शुक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिएका हुन । यसअघिसम्म लगातार २ वर्षसम्म व्यवसाय घाटामा गएमा त्यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुक्ष्म निगरानीमा राख्थ्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा कडाई गर्दै एक जनाले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। लगानीकर्ताले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन कर्जाको सिमालाई भने यथावत राखेको छ। लगानीकर्ताले ७० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था यथावत राखेको हो।

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले बढी ब्याजदर पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् रेमिट्यान्सलाई बैंकमा निक्षेप राखे अन्य निक्षेप भन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजन दिइने व्यवस्था गरेको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र जारी गर्न दिने भएको छ। लघुवित्तले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्न पाउने छन्। अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई अनिवार्य ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

 कोरोना भाइरसको महामारीबाट अति प्रभावितको सूचिमा रहेका होटल, ट्राभल र हवाई सेवामा आबद्ध व्यवसायी ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा हर्जना नलाग्ने ब्यबस्था गरेको छ। कोभिड महामारीका कारण अतिप्रभावित क्षेत्रमध्येका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवामा बाह्य पर्यटकमा निर्भर हुने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सहज अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति  गरिएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्रा जारी गर्नको लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय विश्वमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग प्रयोग बढ्दै गएपछि केन्द्रिय बैंकले विद्युतीय मुद्रा जारी गर्ने विषयमा अध्ययन अगाडि बढाएका छन् ।

मौद्रिक नीति २०७८/७९ ले सवारीसाधन खरिदगरी स्वरोजगार हुन चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । ऋणी स्वयम स्वरोजगार हुनेगरी सवारीसधान खरिद गर्न प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरुले ५ प्रतिशत व्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।

अब एउटै बैंकले २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् ।यसअघिबैंकहरुले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्नु पर्दा सहवित्तीयकरणमा जानु पर्ने प्रवधान थियो । अर्थात् कुनै पनि परियोजनाबाट १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा माग भइ अचएमा दुई वा सोभन्दा बढी बै्रंकहरुले साझेदारीमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । जसको सीमा बढाएर केन्द्रीय बैंकले २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको हो । अब २ अर्बभन्दा माथिको ऋणमा अनिवार्य कन्सोल्टियम (सहवित्तीयकरण) लगानी गर्नुपर्ने छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने भएको छ । यसैगरी थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था  गरिएको छ। 

यसैगरी बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशुपंक्षी पालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

 

#मौद्रिकनीति #राष्ट्रबैंक

Facebook Comments Box